जागतिक दिव्यांग दिन
दिव्यांगांनाही प्रतिष्ठेने जगण्याचा
अधिकार आहे!
3 डिसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिन आहे .जगभरात आणि भारतातही हा दिवस साजरा केला जातो असे दिवस साजरे करण्यामागे त्या विशिष्ट समूहांच्या स्थितीबद्दल अवलोकन करावे त्यांच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक सांस्कृतिक परिस्थितीबद्दल अभ्यास करू त्यावर उपाय करण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले जावेत अशा समूहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घ्यावे असा उद्देश असतो अशा विशिष्ट दिवशी परंपरागत पद्धतीने कार्यक्रम आयोजित केले जातात. काही सांस्कृतिक कार्यक्रम घेऊन त्या दिवसालाही एका इव्हेंटमध्ये परावर्तीत करण्यात येत असल्याचे आढळून येते.या आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवसानिमित्त भारतातील दिव्यांगा विषयी व त्यांच्या स्थितीविषयी चर्चा होणे आवश्यक आहे म्हणून, हा प्रयत्न .
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 15% एवढी लोकसंख्या या दिव्यांगा ची आहे अमेरिका जर्मनी इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया अशा प्रगत राष्ट्रांमध्ये सुद्धा ही संख्या आठ ते दहा टक्के एवढी आहे भारतात मात्र सरकारी आकडेवारीनुसार दिव्यांग लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ दोन टक्के आहे असे सांगितले जाते अर्थातच हा आकडा वास्तव अनुसरून भारतामध्ये सुद्धा एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास दहा टक्के लोकसंख्या ही दिव्यागांची आहे हे विविध खाजगी सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे लोकसंख्येच्या दहा टक्के एवढा हा विकासापासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित आहे समाजाचा एवढा मोठा हिस्सा जर विकासापासून समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून तर देशाचा सर्वांगीण विकास समाधान कारक कसा होऊ शकतो विकासाच्या योजना दहा टक्के दोन टक्के एवढी संख्या गृहित धरली जाणार असे तर या समूहाला तरी कसा मिळणार केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्वांनी या घटकाच्या विकासाबद्दल विशिष्ट नियोजन करून धोरण ठरवले पाहिजे व त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली गेली पाहिजे यासाठी दिव्यांग येण्याची कारणे त्याला प्रतिबंध करणारी उपाययोजना दिव्यागांचे योग्य पुनर्वसन याबद्दल सखोल संशोधन सुद्धा होणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग येण्याची अनेक कारणे आहेत आपल्याकडे मुलींची कमी वयात लग्न केले जातात कमी वयात गर्भधारणा झाल्यास दिव्यांग अपत्य जन्माला येऊ शकतात गर्भावस्थेत मुलींची योग्य काळजी न घेतल्यामुळे दिव्यांग मुले जन्माला येऊ शकतात गरिबीमुळे गर्भावस्थेत योग्य आहार न मिळाल्यामुळे कुपोषणामुळे जवळच्या नातेसंबंधात विवाह केल्यामुळे गर्भावस्थेत बाळंतपणानंतर योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे खेड्यापाड्यात आदिवासी भागात वैद्यकीय उपचार योग्य पद्धतीने न मिळाल्यामुळे किंवा तज्ञ वैद्यकीय उपचार गावठी उपचार पद्धती मुळे औषधातील भेसळीमुळे बालकांना औषधाची चुकीची मात्रा दिल्यामुळे अपघातामुळे अशा अनेक कारणांमुळे कुणालाही दिव्यांगतव येऊ शकते त्यातच आपल्या देशात असलेले अंधश्रद्धेचे वास्तव आपणास नाकारता येणार नाही एखादा आजार झाल्यावर बुवा-बाबांकडे जाणे तंत्र-मंत्र करणे यामुळेसुद्धा दिव्यांत्व येऊ शकते त्यातच जन्म पुनर्जन्म यावर असलेल्या अंधविश्वासामुळे मागील जन्माचे पाप म्हणून या जन्मात आलेले दिव्यांगत्व मान्य करू त्यावर योग्य वैद्यकीय उपचार करण्याकडे दुर्लक्ष करणे यामुळे सुद्धा दिव्यागतत्व येऊ शकते यातील दिव्यांगत्वाचे अनेक प्रकार हे दुरुस्त होणार असतात परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव अपुऱ्या साधन सुविधा अज्ञान भौतिक दृष्टिकोणातून या समस्येकडे पाहण्याचा आभार यामुळे या समस्या आणखीनच वाढतात यावरून एक बाब सहज लक्षात येते की ती म्हणजे प्रामुख्याने आरोग्यविषयक अज्ञान व वैद्यकीय सुविधांचा अभाव यामुळे दिव्यांगत्व मध्ये वाढ होत आहे यासाठी सरकार स्वयंसेवी संस्था सामाजिक संघटना यांनी पुढाकार घेऊन दिव्यांगतत्व येऊ नये यासाठीचे प्रतिबंधात्मक उपाय माता-बाल आरोग्याच्या पातळीवर सुरू करण्याची गरज आहे त्यासाठी कुपोषण मुक्ती आणि आरोग्य यासाठीच या योजनांमध्ये आणि वडिलांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करून सर्व समाजघटकांतील माता बालकांपर्यंत या योजनांचा लाभ अशी खात्री करण्याची गरज आहे सर्व प्रकारच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण हे आर्थिक दृष्ट्या गरीब असलेल्या समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असते आणि सरकारच्या आकडेवारीनुसार भारतातील 75 टक्के पेक्षा अधिक लोक हे स्वतःवर प्रतिदिन वीस रुपये सुद्धा खर्च करू शकत नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे विशेषतः अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये अंधत्व कर्णबधिरता शारीरिक अपंगत्व मुकेपणा मतिमंद आणि मनोरुग्ण यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे यामुळेच दिव्यागांचे शास्त्रीयदृष्ट्या सर्वेक्षण किंवा जनगणना होणे आवश्यक आहे सरकारने अधिसूचना काढून प्रशासनाला तसे आदेशही दिले आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी नीटपणे होत नाही त्यामुळे खरी आकडेवारी समोर येत नाही व त्यामुळे दिव्यांग बद्दल योग्य पद्धतीने विकासनीती ठरवणे शक्य होत नाही
भारत सरकारने दिव्यांग व्यक्तींसाठी अधिनियम 1995 हा कायदा केला पुढे 2006 ला*** राष्ट्रीय दिव्यांग विषयक धोरण आखले गेले आणि 2016साली केंद्र सरकारचा विकलांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम देशाबरोबर महाराष्ट्रानेही स्वीकारला हा कायदा हक्क केंद्रित आहे आणि संधी व सहभागाचा समान हक्क त्यात मान्य झाला आहे परंतु प्रत्यक्षात मात्र हा कायदा कागदावरच राहिला असून त्याची थेट अंमलबजावणी मात्र योग्य पद्धतीने होताना दिसत नाही या कायद्यानुसार सरकारने व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या उत्पन्नाच्या तीन टक्के पूर्वी आता पाच टक्के निधी दिव्यागांच्या कल्याणासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे व या निधीमधून दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसनाच्या योजना राबविल्या गेल्या पाहिजेत असे बंधनकारक असताना अनेक नियम अटी शेती यामध्ये दिव्यागांना अडकविली जाते व हा निधी पूर्णपणे खर्च होत नाही हे वास्तव आहे मध्यंतरी म्हणजे सध्याचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये दिव्यागांना अपंग म्हणून न संबोधता त्यांना दिव्यांग म्हणावे असे फर्मान काढले कदाचित त्यांचा हेतू उदात्त व उत्तम ही असेल परंतु केवळ नाव बदलल्यामुळे दिव्यांगणा परिस्थितीत बदल होणार नाही हे कदाचित त्यांना उमगले नसावे. यामुळे योजनांची फक्त नावे बदलली अपंग किंवा विकलांग ऐवजी दिव्यांग शब्द आला पण देशातील दिव्यांगांची स्थिती जैसे थेच आहे अशीच एक योजना माननीय प्रधानमंत्री यांनी जाहीर केली ती म्हणजे सुगम्य भारत यातून दिव्यागांना सहज संचार करता यावा म्हणून काही सूचना केल्या गेल्या परंतु आजही बहुतांश सरकारी कार्यालय सार्वजनिक ठिकाणे रेल्वे स्टेशन्स बस स्टॉप हॉस्पिटल्स शाळा उद्याने या ठिकाणी दिव्यागांना सहज संचार करता येईल अशी परिस्थिती नाही खरेतर दिव्यागांच्या गरजा केवळ निराळ्या नव्हे तर विशेष असतात हे ओळखून सर्व योजनांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे 1995 किंवा 2016 चा कायदा बनविण्यामागे मुळात हेच तत्व गृहीत धरलेले आहे परंतु समाजाकडून दुर्लक्षित राहिलेला हा घटक सरकारी प्रशासनाकडून सुद्धा दुर्लक्षित राहिलेला आहे.
सर्व प्रकारच्या सरकारी योजनांमध्ये दिव्यागांसाठी तीन टक्के आणि आता पुढच्या काळात पाच टक्के एवढे आरक्षण ठेवले जाते परंतु घरकुल योजना व्यावसायिक शिक्षण वैद्यकीय व अभियांत्रिकी कर्ज पुरवठा व व्यावसायिक जागा बाबतीत अनेक अडथळे प्रशासकीय पातळीवर निर्माण केले जातात प्रगत देशांमध्ये दिव्यागांना केवळ समानतेचा नाही तर समानतेचा विशेषता देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेतले जाते भारतात मात्र दिव्यगांना विकासातील अडथळा म्हणून काही अपवाद वगळता पाहिले जाते दिव्यांग व्यक्ती सुद्धा कर्तृत्वसंपन्न असते यावर समाजाचा विश्वास अजूनही नाही काही कर्तृत्वसंपन्न व्यक्तिमत्व आहेत व त्यांनी ते सिद्ध करून समाजाला मान्य करायला लावले आहे पण त्यासाठी अशा लोकांना हे स्थान मिळवण्यासाठी इतर सामान्य कर्तृत्वसंपन्न व्यक्तींपेक्षा दहापट अधिक मेहनत करावी लागते हे वास्तव विसरून चालणार नाही.
दिव्यागांच्या विकासाला गती द्यावयाची असेल तर विकलांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 ची तंतोतंत व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षमपणे उभी केली पाहिजे जे व्यावसायिक किंवा उद्योजक दिव्यांग व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देतात त्यांना प्रोत्साहन म्हणून सर्व प्रकारच्या योग्य प्रमाणात सवलती दिल्या पाहिजेत जे दिव्यांग उच्च व विशिष्ट शिक्षण घेऊ इच्छितात त्यांना योग्य परिस्थिती निर्माण करून दिली पाहिजे दिव्यागांना सर्वत्र संचार करता यावा यासाठी कुठल्याही अटी शर्ती न लावता तशा सोयी मोफत उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत दिव्यांग व्यक्ती स्वतः उद्योग व्यवसाय करत असेल तर त्याला सर्व प्रकारच्या सरकारी करांमधून वगळले गेले पाहिजे दिव्यागांच्या पुनर्वसनासाठी ज्या संस्था प्रामाणिकपणे कार्यरत आहेत त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करू विशेष सहकार्य सरकारी पातळीवर केले पाहिजे दिव्यागांसाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सर्व वस्तू वरील सर्व प्रकारचे कर संपविले पाहिजेत दिव्यांग खेळाडूंना कलाकारांना तसेच विशिष्ट गुणसंपन्न व्यक्तींना प्रोत्साहन मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे केंद्र सरकार राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यागांचे प्रतिनिधित्व शून्य आहे त्या ठिकाणी त्यांना योग्य प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे सर्वात महत्वाचे म्हणजे दिव्यांग तो ही या समाजाचा अविभाज्य घटक आहे त्यालाही सन्मानाने व प्रतिष्ठेने जगण्याचा संविधानिक अधिकार आहे हे मान्य करून त्यालाही प्रतिष्ठेने जगण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करून देणे हे शासनाचे व समाजाचे कर्तव्य आहे अशा भावनेतून सर्व घटकांनी प्रयत्न केला पाहिजे.
अनिल कृ विघ्ने
मुख्याध्यापक
मूकबधिर विद्यामंदिर वर्धमनेरी ता आर्वी जी वर्धा
