राजुरा नगरपरिषदेचा आदिवासी च्या ताब्यात सत्तर वर्षापासून असलेली जमीन हडपण्याचा बेत फसला
अमोल राऊत
बामनवाडा शिवारात असलेली सर्वे नं.१६८ आराजी ०.९३ हे. आर. जमिनीवर १९५४ पासून आदिवासी गणेश साधू मडावी यांची वडिलोपार्जित वाहिती असताना राजुरा नगरपरिषद चे मुख्याधिकारी आशिया ज्युली यांनी सदर जागेची कुठलीही परवानगी नसतांना आनंदवन वनवृक्ष लागवडीच्या नावावर चक्क आपल्या आदेशाचा बोर्डच सदर आदिवासींचे शेतात लावला.
यामुळे गणेश मडावी व त्यांचे कुटुंब गोंधळून घाबरून गेले. सदर बोर्ड बेकायदेशीर असल्याने आदिवासींनी काढण्याचा प्रयत्न केला तर दडपशाहीचा वापर करीत पोलिसांमार्फत धमकाविण्यात आले.
आदिवासी न्याय हक्क परिषदेचे केंद्रीय संयोजक संतोष कुळमेथे, बिरसा क्रांती दल चे तालुका प्रमुख मनोज आत्राम यांनी या प्रकरणाची गंभीरतेने दाखल घेतली व राजुरा नगरपरिषदेचा डाव हाणून पाडला. व सदर जागेची मौका चौकशी तलाठी यांना करायला भाग पाडले सदर जागेवर आदिवासींचा १९५४ पासून वडिलोपार्जित ताबा असल्याचे निष्पन्न झाले.
बामनवाडा येथील संपूर्ण आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकत घेऊन प्लॉट पाडून करोडपती झालेल्या भुमाफियांच्या बातम्या वर्तमान पत्रात ताज्या असताना राजुरा नगरपरिषद सुद्धा आदिवासींच्या जमिनी लाटण्याच्या बेतात आहे. हे कृत्य निंदनीय आहे. असे मत आदिवासी बांधव गणेश मडावी यांनी व्यक्त केले. व डाव हाणून पडणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानले.
दडपशाहीचा वापर करीत आदिवासीना नाहक त्रास देणाऱ्या मुख्याधिकारी यांचेवर जिल्हाधिकारी यानी कार्यवाही करतील काय? असा प्रश्न आदिवासी गणेश मडावी यांनी उपस्थित केला आहे.
