केंद्र सरकारने ओबीसी ची जनगणना करून केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा- माजी आमदार प्रा. राजु तिमांडे
अनंता वायसे हिंगणघाट तालुका प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली मागणी.
हिंगणघाट:- 25 ऑगस्ट 2020
केंद्र सरकारने ओबीसीची जनगणना करून केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याबाबत माजी आमदार प्रा.राजू तिमांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना उपविभागीय अधिकारी मार्फत निवेदन देण्यात आले.
ओबीसी समाजा संपूर्ण देशात विविध राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे.तेली, कुणबी, माळी, धनगर ,बेलदार ,सालेवार, गांडली ,कुर्मी इत्यादी समाज विविध राज्यात व्यवसायाने, नोकरीने ,औद्योगिक दृष्ट्या, शेतीच्या माध्यमाने स्थायिक झाले आहे.
सत्तर वर्षापासून ओबीसी समाजाला आतापर्यंत सत्तेत आलेल्या प्रत्येक केंद्र सरकारने संविधानाने दिलेल्या अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. सात ऑगस्ट 1990 ला म्हणजेच 30 वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी सिंग यांनी मंडळ आयोजकांचा आधार घेत इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारच्या आणि केंद्र सरकार चळवळ असलेल्या अस्थापनातील नोकऱ्यांत 27 टक्के आरक्षण जाहीर केले.
व्ही. पी सिंग यांनी ही घोषणा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात केली. परिणामी देशभर या ऐतिहासिक घटनेला तीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. देशभरात खास करून उत्तर भारतात विरोधात हलकतलोळ उडाला होता.
दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यानंतर अनेक सामाजिक घटक पुढे आले आणि आरक्षणाची मागणी करू लागले यात फक्त हिंदुधर्मीय नव्हे तर क्रिश्चन होते ,मुस्लिम होते, दलित ख्रिश्चन ,ओबीसी मुस्लिम, इत्यादी संघटना रस्त्यावर येऊन आरक्षणाची मागणी करू लागल्या यांच्याबरोबरच हिंदुधर्माच्या वरच्या जातील गरीब घटक सुद्धा आरक्षणाची मागणी करू लागले. मात्र 1990च्या दशकानंतर हा घटक हळू आवाजात ही मागणी करीत होता तोच घटक एकविसाव्या शतकात रस्त्यावर उतरून अतिशय आक्रमकपणे ही मागणी करू लागला.
गुजरात मधील पटेल महाराष्ट्रातील मराठा समाज वगैरे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहेतच. ” एक मराठा ,लाख मराठा” घोषणा देऊन मराठा समाजाने आरक्षणाची भूमिका सरकार समोर मांडली. महाराष्ट्रासारख्या काही राज्य सरकारने या विराट शक्तीची दखल घेत ‘आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली उच्चवर्णीय’ या वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले. असे निर्णय थोड्याफार फरकाने इतर काही राज यांनी घेतले होते अपेक्षेप्रमाणे या सरकारी निर्णयावर न्याय पालिकेत दाद मागण्यात आली. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तीचे खंडपीठ गठित केले आहे. आता या खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत वाट पहावी लागेल.
मंडळ आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाने भारतीय राजकारणात अमुलाग्र बदल झाला आणि ‘इतर मागासवर्गीय’ हा नवीन घटक समोर आला या घटकाची प्रत्येक महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाला दखल घ्यावी लागली आज राजकीय अभ्यासकांना ‘ओबीसी राजकारण’ यांचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागतो आहे ही परिवर्तनीय बाब आहे यांची एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे इतर कोणत्याही सामाजिक घटकापेक्षा ओबीसी समाज संख्येने फार मोठे आहेत असे असूनही त्यांचे राजकीय महत्त्व जाणवायला 1990 साल उजाडावे लागले ही बाप संवेदनशील आहे.
अशाप्रकारे ओबीसी समाज एकत्रित नसल्यामुळे ओबीसी ची आरक्षणासाठी घटनेत वेगळे कलम आहे. तरी ओबीसी समाजाची जनगणना करून केंद्र सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे अशी मागणी माजी आमदार प्रा राजू तिमांडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केली आहे.
