केंद्र सरकारला ओबीसींनी ठणकावले
– ओबीसी समाज एकवटला
डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या मार्गदर्शनात आंदोलन पेटले
Impact 24 news
चंद्रपूर : ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, ओबीसींचे राजकीय व इतर क्षेत्रातील व जिल्ह्यातील आरक्षण पुर्ववत करा, अन्यथा सत्ता सोडा, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना जो करेल ओबीसी समाज त्याच्या सोबत, ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवा, नवे पर्व ओबीसी सर्व असा एल्गार करीत ओबीसी समाजाने जिल्हाभर तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज (दि.२४) ला निदर्शने केली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने जिल्हाभर निदर्शने संपन्न
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाभरातील ओबीसी समाज एकवटला.
ओबीसी समाजाची २०२१ मधे होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करुन ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा, दिनांक 4 मार्च 2021 चा सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने पुर्ववत करण्याकरीता समर्पित आयोगाची नियुक्ती करुन इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन संकलित माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लवकरात लवकर लागु करावे, मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येवू नये, क्रिमीलेयरची मर्यादा मागील चार वर्षांपासून न वाढल्याने ती वाढवा, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण दया, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, रायगड व पालघर अशा आठ जिल्ह्यातील कमी झालेले आरक्षण पुर्ववत करा, ऑल इंडिया मेडिकल कोटा मध्ये ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा पुर्ववत करा, ओबीसींचा बॅकलॉक त्वरित भरा, आधी जातनिहाय जनगणना करा व मगच रोहिणी आयोग लागु करा, व राज्यसरकारने मेगा नोकर भरती त्वरीत करावी, राज्य शासनाने एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा त्वरीत घ्याव्या, आदी अनेक मागण्यांवर आंदोलन करुन केंद्र व राज्य सरकारांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सर्व पदाधिकारी, ओबीसी च्या सर्व संघटना, ओबीसीत मोडणाऱ्या सर्व जात संघटना सहभागी होत्या.
