परिशिष्ट ९ रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे पंतप्रधानांना निवेदन
यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी ✍🏻संजय कारवटकरयवतमाळ :- भारताच्या राज्य घटनेत पहिली घटना दुरुस्ती करून समाविष्ट केलेले परिशिष्ट ९ रद्द करण्यात यावे.
भारतातील जमीनदारी नष्ट करण्याच्या निमित्ताने, १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती भारताच्या राज्य घटनेत परिशिष्ट ९ साविष्ट करण्यात आले. देशातील जमिनदारी संपवण्यासाठी हे परिशिष्ट तयार करण्यात आले होते.
या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या विरोधात किंवा कायद्या अंतर्गत केलेल्या कारवाई विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही अशी तरतूद केली. या घटना दुरुस्तीमुळे शेतकर्‍यांचा मुलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आला. कमाल जमिन धारणा कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धि करण्याचा अधिकार उरला नाही.
परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या आवशयक वस्तू कायद्यामुळे शेतीलमालाच्या किमती पाडण्याचा अधिकार ही सकारकडे आहे. इतकेच नाही तर कोणताही व्यवसाय, उद्योग त्या मालकाकडून हिसकावून घेत राष्ट्रीयकरण करण्याची पाशवी ताकद या परिशिष्टामुळे सरकारला मिळते.
सत्ताधारी पक्षांनी त्यांच्या सोयीच्या घटना दुरुस्त्या करून ते कायदे परिशिष्ट ९ मध्ये टाकून दिले आहेत. परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या २८४ कायद्यां पैकी ९० टक्के कायदे शेती व जमीन धारणे विषयी आहेत. एकुणच देशात शेतकर्‍यंचा, नागरिकांच्या व उद्यजकांच्या मुलभूत हक्कांचे हनन या परिशिष्टामुळे होत आहे.
शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेने अनेक वेळा या विषयकडे सकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकरी संघटनेचे माजी राज्य अध्यक्ष स्व. रवी देवांग यांनी, परिशिष्ट ९ च्या प्रतीची होळी करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ घटनेची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी केली होती.
दि.१८ जून २०२१ रोजी शेतकरी संघटनेने राज्यातील जिल्हाधिकार्‍याकडे परिशिष्ट ९ रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आले सदर निवेदनात अन्यायकारी परिशिष्ट ९ राज्यघटनेतून रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली.
यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र झोटींग,राज्य कार्यकारिणी सदस्य विजय निवल,जयंत बापट,सोनाली मरगडे, हिम्मतराव देशमुख, इंदरचंद बैद, चद्रशेखर देशमुख भास्कर पाटील इत्यादी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
